अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून

अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून
गुवाहाटी,12 जून, (नीरजझा)। केंद्रीय कानून मंत्री एम वीरप्पा मोईली ने
कहा है कि अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया में प्रवेश से रोक लगाने के लिए
सख्त कानून बनाया जाएगा। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त
कानून की जरुरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक
व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए चुनाव सुधार की जरुरत है।
नगर के नेडफि हाउस सभागार में आयोजित 7 वीं क्षेत्रीय चुनाव सुधार
सलाहकार बैठक में भाग लेते हुए श्री मोईली ने कहा कि कानून मंत्रालय और
चुनाव आयोग ने संयुक्त रूप से इस विषय पर पहल की है तथा चुनाव प्रक्रिया
को स्वच्छ बनाए जाने के लिए की जा रही पहल का अच्छा नतीजा निकलेगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों के प्रवेश पर रोक के लिए
कई उपायों पर सोच-विचार जारी है। उन्होंने चुनाव में काले धन का प्रयोग,
एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की छुट पर रोक, मतदान से 48 घंटा
पूर्व प्रचार-प्रसार पर रोक जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित
करने तथा घर-घर जाकर प्रचार करने पर रोक लगाने और चुनाव खर्च को लेकर गलत
तथ्य दाखिल करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त
डा.एसवाई कुरैशी ने भी अपने भाषण प्रसंग पर मोईली की कही बातों पर बल
दिया तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपराधियों के प्रवेश पर हर हालत में रोक
लगाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरे विश्व में भारतवर्ष की
लोकतंत्र की सफलता की चर्चा है ठीक उसी समय सत्ता के गलियारों में
आपराधिक पृष्ठभूमिवाले लोगों को देख हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। इस
विषय पर गंभीरता से पहल होनी चाहिए।
बाद में संवाददाताओं से हुई बातचीत के दौरान डा. कुरैशी ने कहा कि इवीएम
की विश्वसनीयता पर असम और हरियाणा के दो राजनीतिक दलों से मिली शिकायत के
आधार पर चुनाव आयोग देश के 200 चुनाव क्षेत्रों पर परीक्षात्मक चुनाव
कराने का फैसला लिया गया है। इस इवीएम में मतदान के बाद मतदाता को एक
वोटर स्लिप मिलेगा जिसमें उसने कहां, किसको, कितने बजे, कितनी तारिख को
मतदान किया सभी बातों का उल्लेख रहेगा। इससे पहले आगामी 4 अक्टूबर को नई
दिल्ली में इवीएम संदर्भ में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा जिसमें
विभिन्न राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। डी वोटर मुद्दे पर
पूछे एक सवाल के जवाब में डा. कुरैशी ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला
ट्रिब्यूनल को ही लेने का हक है।
बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया
को स्वच्छ बनाने के लिए चार्जशीट किए गए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने नहीं
दिया जाना चाहिए। श्री गोगोई ने कहा कि मतदाता अब अधिक सचेत हो गए हैं
तथा किसे मत देना है और किसे नहीं यह खुद तय करते हैं। उन्होंने कहा कि
अगर सत्ता हासिल करने के लिए धनबल ही सहज उपाय होता तो सत्ता पर अमीर
व्यक्तियों का कब्जा होता।
ज्ञात रहे कि गुवाहाटी में आज आयोजित 7वीं क्षेत्रीय चुनाव सुधार सलाहकार
बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा
लिया तथा चुनाव आयोग को विभिन्न विषयों पर सलाह दिया।