नीरज
गोगोई को को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए मैदान में उतरेंगे छह सीएम
गुवाहाटी,12 मार्च। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार को हैट्रिक
बनाने से रोकने के लिए भाजपा अपने छह मुख्यमंत्रियों को असम विधान
सभा के चुनावी अभियान में उतारने जा रही है। यह सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य
में हुए विकास का खांका मतदाताओं के सामने रख कर बताने का प्रयास
करेंगे कि आखिर किस प्रकार इन राज्यों में सत्ता बदलने के बाद विकास की
बयार बही है। इन सभी मुख्यमंत्रियों में पार्टी की प्राथमिकता बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है।
पार्टी इन दोनो पडोसी राज्य के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के रूप
में प्रदेश के मतदाताओं के सामने पेश करने जा रही है। पार्टी के
नेताओं का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार न केवल हिन्दीउतारने जा रही है।
पार्टी की योजना है कि मुख्यमंत्री नीतिश और
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी प्रदेश के २० से २२ हिन्दी भाषी बहुल विधानसभा
क्षेत्रों में जम कर प्रचार करें तो अर्जुन मुंडा को ४० से ४५ चाय जनजाति
बहुल विधानसभा क्षेत्रों में उतारा जाए। पार्टी कुछ अन्य आदिवासी नेताओं
को यहां प्रचारक के रूप में उताने पर विचार कर रही है।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि आज नई दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की एक
बैठक हुई जिसमें इन बातों पर गंभीरता से विचार हुई। बैठक में चुनाव
प्रचार अभियान से जुडे नेताओं ने पार्टी नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि
सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को यहां चुनावी अभियान में उतारा
जाए। जिसमें बिहार और झारखंड के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी
का नाम प्रमुखता से लिया गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व नें प्रदेश
भाजपा को प्रचार अभियान के लिए पूरी सूची भेजने का निर्देश दिया है।
इधर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता तपन चौधरी ने बताया कि सातों भाजपा शासित
राज्यों के मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री के साथ एक दर्जन से अधिक
सांसद व वरिष्ठ नेताओं के साथ हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और नवजोत
सिंह सिद्धू मुख्य प्रचारक होंगे। उन्होंने बताया कि संभवतः अगले सप्ताह से
प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा।
भाषी मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित करने में सफल होंगे बल्कि
बिहार में हुए बदलाव के लिए वे असमिया भाषी मतदाताओं को भी लुभा
पाएंगे। वहीं अर्जुन मुंडा को भाजपा आदिवासी मतों को ध्यान में रख कर
शुक्रवार, 11 मार्च 2011
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